योजना के मुताबिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा मूलधन के भुगतान के लिए स्वीकृत दायित्व का 25 प्रतिशत पूंजी प्रतिपूर्ति करेगी।
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कन्सल्टेंट कंपनी ली ऐसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान के लिए स्वीकृत राशि में से एक करोड़ 14 लाख 88 हजार रूपये शेष है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, इसका अनुमोदन बैठक में किया गया ।